काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा ले न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुँदै उनले १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्योट गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) मा आधारित बनाउने तथा न्यायिक सुशासन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
डा. शर्माले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए । उनका अनुसार मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘इ–ट्र्याकिङ’ प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकास र कर राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण वा छुट्टै इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।
उनले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरी १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरू टुंग्याउने लक्ष्य लिएको बताए । न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी, विवादरहित र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित बनाइने उनको भनाइ छ ।
संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता, क्षमता तथा न्यायिक निष्ठाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गरिने र निश्चित कार्यतालिकाअनुसार समयमै पदपूर्ति गरिने उनले उल्लेख गरे ।
न्यायिक जनशक्ति विकासका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि उनले प्रस्तुत गरे ।
डा. शर्माले ‘क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली’ लागू गरेर न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार र विचलनलाई शून्यमा झार्दै सुशासन, उत्तरदायित्व र सदाचारको उच्चतम स्तर कायम गर्ने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले न्यायिक सुधारका लागि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट आवश्यक कानुन तथा स्रोत–साधनमा सहयोग अपेक्षा गरेको बताए ।
उनले स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु आफ्नो मुख्य
