नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा ‘प्रशासनिक संघीयताको छाता ऐन’ मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ अहिले संसद् र सडकमा बहसको केन्द्रमा छ।
यो ऐन केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र होइन, यसले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि समेत ‘नजिर कानुन’को काम गर्नेछ।
Comments (0)