देशमा न सत्तापक्ष जस्तो सत्तापक्ष छ न प्रतिपक्ष जस्तो प्रतिपक्ष । एक भयानक सत्ताशून्यता, शक्तिविहीनताको स्थिति व्याप्त छ । सत्ताशून्यता र शक्तिहीनताको स्थितिमा देश लामो समय टिक्न, बाँच्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य फुल्न, फक्रिन र फल्न हरेक राष्ट्रिय समस्यामाथि वैकल्पिक प्रस्ताव भएका दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ ।

देशका समस्याबारे लेख्नुु, बोल्नु, सार्वजनिक विचार-विमर्श, चर्चा-परिचर्चा गर्नु अब कुनै नयाँ कुरो र ठूलो काम रहेन । यति धेरै लेखिसकियो, बोलिसकियो कि सायदै कसैले नयाँ कोण वा तर्क अघि सार्न सक्दछ । पुरानै तथ्य, तर्क, विश्लेषण पद्धति र ज्ञान दोहोरिने मात्र हुन् । विल्कुलै नयाँ भन्न, बोल्न, खेल्न सायदै कसैसँग केही बाँकी छ ।

बुझ्नुपर्नेले कुरा नबुझेका पनि छैनन् । लोकतन्त्रमा कुरा बुझ्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले नै हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका निश्चित चिन्तन, वैचारिकी र संस्थागत ज्ञान परम्परा हुन्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । यो अपेक्षा गरिन्छ कि दल, तिनका बैठक, भेला, सम्मेलन, महाधिवेशन, नेतृत्वपंक्ति र दस्तावेजले स्वीकार गरेपछि समस्याको कुनै न कुनै समाधान खोजिन्छन् । किनकि दललाई लोकतन्त्र सञ्चालनको औजार मानिएको हुन्छ ।

लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता पनि कहीं क्रियाशील छैन । तिनै दल जो सत्तामा छन्, उनीहरू नै देशका समस्याबारे अनेक प्रवचन र अर्ति-उपदेश दिइरहेका हुन्छन् । यसरी बोलिरहेका हुन्छन् मानौं कि ती सत्तामा छैनन् । तिनको कुनै जिम्मेवारी वा राजनीतिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व नै छैन । ती क्रान्ति वा आन्दोलनकालका विपक्षी दल हुन् । उल्टै उनीहरू नै सत्ता र सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । विपक्षी दल त विपक्षी दल भयो नै स्वयं सत्तारुढ वा गठबन्धन साझेदार दल नै विपक्षी दलको जस्तो कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यदाकदा त यस्तो लाग्छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री नै विपक्षी दलको नेता हो ।

अर्थात् राज्य सञ्चालनको राजनीतिक, नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्थापन पक्ष नै निर्माण भएन । राज्य सञ्चालनको संस्थापक सोचले कुनै सवाललाई कि स्वीकार गर्छ कि अस्वीकार । स्वीकार गरेको समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्न गर्दछ । यदि हल गर्नुपर्ने समस्या वा सवाल हैन भन्ने ठान्दछ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ । जनस्तरबाट आएका गुनासा, असन्तुष्टि र माग किन उपयुक्त हैनन् भनेर राजनीतिक प्रतिवाद गर्दछ ।